बेस्टच्या आजी-माजी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी १८ जूनपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा
संतोष शिंदे,मुंबई
बेस्ट उपक्रमातील आजी, माजी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा १८ जून २०२६ पासून बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
कृती समितीच्या निवेदनानुसार, बेस्टमधील विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन आजी, माजी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडे वेळोवेळी निवेदने सादर करण्यात आली असून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
निवेदनात बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेत विलीन करून उपक्रमाची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच विविध कारणांनी सेवेतून मुक्त झालेल्या माजी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कायदेशीर देयकांची तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
सन २०१६ ते २०२६ या कालावधीतील वेतनवाढ कराराचा अंतिम निर्णय त्वरित घ्यावा, सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीसह वेतनवाढ लागू करावी, तसेच बेस्टच्या ताफ्यातील बससंख्या वाढवून आवश्यक मनुष्यबळ भरती करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय परिवहन व वीज पुरवठा विभागाचे खासगीकरण किंवा कंत्राटीकरण थांबवावे, कंत्राटी कामगारांचे समावेशन करावे, मालमत्ता लीजवर देण्याचे प्रस्ताव रद्द करावेत, कर्मचारी वसाहतींची दुरुस्ती, थकीत एल.टी.ए., रजेचे वेतन, सेवा ज्येष्ठता, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि ड्युटी रोटेशन यांसारख्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कृती समितीने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, १८ जून २०२६ पर्यंत मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्य संपादक-संतोष लक्ष्मण शिंदे
