पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करायला सरकार का घाबरतंय? – एस. एम. देशमुख यांचा सवाल
मुंबई-महाराष्ट्रातील पत्रकारांना खासदारांकडूनच जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि अर्वाच्च शिवीगाळ केली जाते. वाळू माफिया आणि गावगुंडांकडून पत्रकारांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. वाढत्या हल्ल्यांमुळे पत्रकारांना जीव मुठीत घेऊन काम करावे लागत असतानाही सरकारने मंजूर केलेला पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करण्यास कसली भीती वाटते, असा रोखठोक सवाल अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी केला आहे.
पत्रकारांनी १२ वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर २०१७ मध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पत्रकार संरक्षण कायद्याचे विधेयक संमत झाले. त्यानंतर हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले.
२०१८ च्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले आणि भारत सरकारच्या गॅझेटमध्येही तो प्रसिद्ध करण्यात आला. पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षण देणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण झाली. मात्र प्रत्यक्षात हा कायदा आजतागायत अंमलात आलेला नाही.
कायदा गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्य सरकारने अधिसूचना काढून हा कायदा अमुक तारखेपासून लागू होत असल्याचे जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र २०१८ ते २०२६, म्हणजेच जवळपास आठ वर्षे उलटून गेली, तरी सरकारने अशी अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे पत्रकार संरक्षण कायदा अद्याप महाराष्ट्रात लागू झालेला नाही.
सरकारने अधिसूचना काढून हा कायदा तातडीने लागू करावा, यासाठी अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली, निवेदने देण्यात आली; मात्र अद्यापही अधिसूचना निघत नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे वास्तव एस. एम. देशमुख यांनी मांडले.
सरकारने मंजूर केलेला पत्रकार संरक्षण कायदा अत्यंत प्रभावी आहे. पत्रकारांवर हल्ला केल्यास किंवा त्यांना धमकी दिल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. संबंधित आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची तरतूद आहे. या प्रकरणाची चौकशी केवळ डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारीच करणार आहे.
तसेच हल्लेखोराने पत्रकाराचा कॅमेरा, मोबाईल फोडला किंवा कार्यालयाची मोडतोड केली, तर त्याची नुकसानभरपाई संबंधित आरोपीकडून वसूल करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर पत्रकारांनी त्याचे स्वागत केले होते. मात्र दुर्दैवाने आजही तो लागू झालेला नाही, असा आरोप देशमुख यांनी केला.
महाराष्ट्रात पत्रकारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या देणारे किंवा त्यांच्यावर हल्ले करणारे बहुतांश लोक सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असल्याने हा कायदा लागू झाल्यास आपलेच लोक अडचणीत येतील, अशी भीती सरकारला वाटते काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
खासदार संजय दिना पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी देत शिवीगाळ केली. या घटनेचा सर्वच पक्षांनी निषेध केला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र सरकारने पत्रकार संरक्षण कायदा तातडीने लागू करावा, यासाठी हेच पक्ष सरकारवर दबाव का आणत नाहीत, असा प्रश्नही देशमुख यांनी उपस्थित केला.
सध्या राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या प्रश्नावर सभागृहात आवाज उठवून सरकारला निवेदन करण्यास भाग पाडले, तर पत्रकार संरक्षण कायदा प्रत्यक्षात लागू होऊ शकतो. त्यामुळे संजय दिना पाटील यांच्यासारख्या मुजोर नेत्यांना पत्रकारांना धमक्या देताना आणि शिवीगाळ करताना दहा वेळा विचार करावा लागेल, असेही देशमुख म्हणाले.
गेली आठ वर्षे पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित आहे. आता अधिक विलंब न करता सरकारने तातडीने अधिसूचना जारी करून हा कायदा लागू करावा, जेणेकरून पत्रकारांना निर्भयपणे आपले कर्तव्य बजावता येईल, अशी विनंती एस. एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुख्य संपादक-संतोष लक्ष्मण शिंदे
